केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, राशन की दाल पर देगी ₹15 प्रति किलो की सब्सिडी

चुनावों के दौरान भारत में सारे मुद्दे एक तरफ और महंगाई का मुद्दा एक तरफ हो जाता है। कभी प्याज की बढ़ती कीमत सरकार को चुनाव में रुला देती है तो कभी दाल के आसमान छूते भाव इलेक्शन में नेताओं की दाल नही लगने देते। इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी की दाल-रोटी की बहुत ही मामूली जरूरतों को बेहद आसानी से पूरा करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नई सौगात लेकर आई है। सरकार ने आम जनता को बढ़ती मंहगाई से बहुत बड़ी राहत देते हुए यह फैसला किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और दूसरी सरकारी स्कीमों के लिए केंद्र से राज्यों को सप्लाई होने वाली दाल पर राज्यों को 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।
आपकों बता दें कि मोदी सरकार द्वारा यह फैसला बीते गुरुवार को बुलाए गए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाल को लेकर सरकार की इस मेहरबानी का खास कारण है। दरअसल, सरकारी गोदाम पिछले साल की खरीफ और रबी सीजन में खरीदे गए दलहन से भरे हुए हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार आगामी खरीफ सीजन में भी किसानों से बड़ी मात्रा में दलहन की खरीद सकती है।
ऐसे में जाहिर सी बात है कि नए दलहन को गोदामों में रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। और दलहनों से पहले से ही भरे गोदामों में नए दलहनों के लिए जरूरत के मुताबिक जगह ही नही है। यही कारण है कि नए दलहन के आने से पहले सरकार पूराने दलहन को निकालकर गोदाम खाली करना चाहती है। और पुरानी दलहन को जल्द से जल्द खाली करने के लिए ही सरकार ने राज्यों को 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द दलहन उठाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस योजना के तहत राज्यों को 34.88 लाख टन दलहन की सप्लाई की जाएगी और केंद्र सरकार को इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 5237 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार की इस योजना से रिटेल मार्केट में दालों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
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