भारत के नाक के नीचे से 7100 एकड़ जमीन हड़प ले गया नेपाल

मोदी सरकार जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर 2014 में सत्ता में आई थी, अब तक उन सारे मुद्दों पर लगभग असफल ही दिख रही है। फिर चाहे वह मुद्दा महंगाई का हो, आतंकवाद/नक्सलवाद/अलगाववाद का हो, भ्रष्टाचार का हो,महिला सुरक्षा हो या फिर सीमा विवाद का हो। इन सभी मुद्दों को लेकर साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे, अब उसकी दीवार भरभरा-कर गिर रही है।
भारत पहले से पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ था और इसी बीच खबर आती है कि हमारा भरोसेमंद पड़ोसी देश नेपाल तक हमारे नाक के नीचे से हमारी 7100 एकड़ जमीन हड़प ले गया। कहने का मतलब चुनाव में मोदी सरकार ने वायदे तो पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद को ‘ढंके की चोट’ पर सुलझाने के किए थे, लेकिन हकीकत में नेपाल जैसा देश हमारी हवा टाइट कर रहा है। और मोदी सरकार पीछे चार साल से हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है।
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​​दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने बिहार के चंपारण जिले की करीब 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया है। नेपाल के लोगों ने दोहरी नागरिकता की सुविधा का फायदा उठाकर वाल्मीकिनगर में सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और गोवर्धना के अलावा शिवालिक रेंज की पहाड़ियों सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां कब्जा कर रहे है। खबर यह भी है कि नेपाल इन इलाकों में पट्टे भी काटने की तैयारी कर रहा है।
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भारत सरकार की लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि नेपाल द्वारा कब्जाई गई जमीन पर अस्पताल, स्कूल और सड़क तक का निर्माण किया जा चुका है। ऊपर से मुसीबत यह कि पड़ोसी देश अब वीटीआर जंगल और गोवर्धना में सिवालिक रेंज की पहाड़ियों पर भी अपना दावा ठोक रहा है। ज्ञात हो कि भारत और नेपाल के बीच भूमि बंटवारे को लेकर 1815 में जो संधि हुई, उसमें 1960 में और ढील दे गई। 2005 में संधि हुई, उसमें तो भारत सरकार नेपाल के प्रति और नरम हो गई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर साल 2006 में कई बार और 2007 में भी समझौते हुए। साल में कई बार दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों के अधिकारी बैठक भी करते हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
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